By Tricitynews Reporter
Chandigarh
09th February:- सिटिजन अवेयरनेस ग्रुप ने पंजाब के विभिन्न विभागों जैसे फाइनांस, टैक्सेशन और वेलफेयर डिपार्टमेंट से पंजाब स्टेट बजट2017-18 में तंबाकू के बने उत्पादों पर ज्यादा वैट लगाने की अपील की है। इस सिलसिले में ग्रुप के अध्यक्ष सुरिंदर वर्मा ने पंजाब के वितिय मंत्री परमिंदर सिंह ढिंढसा, स्वास्थय मंत्री सुरजीत कुमार जयानी, आईएएस ऑफिसर विन्नी महाजन और वितिय मंत्रालय के अतिरिक्त मुख्य सचिव सतीश चंद्रा को चिठ्ठी लिखकर पंजाब में तंबाकू के उत्पादों पर वैट बढ़ाए जाने की अपील की है।सुरिंदर ने इस चिठ्ठी में पंजाब में बढ़ते तंबाकू के उत्पादों और इसकी वजह से हर साल प्रदेश को हो रहे नुकसान पर जौर डालकर कहा है कि, केंद्र सरकार द्वारा देश में जीएसटी बिल को पारित करने से पहले ही हमें तंबाकू से जुड़े उत्पादों पर बैट को बढ़ाना चाहिए। क्योंकि तंबाकू के सेवन के मामले में भारत दूसरा देश है, जिसमें से पंजाब में 11.7 प्रतिशत लोग शामिल हैं। विश्व स्वास्थय संगठन (डब्लूयएचओ) ने भी अपनी स्टडी में पाया कि तंबाकू के सेवन से होने वाली बिमारियों की वजह से देश की अर्थव्यवस्था में भी फर्क पड़ता है। साल 2011 में भारत में तंबाकू की बिमारी की वजह से 1.04 लाख करोड़ रुपए का नुकसान हुआ। जो जीडीपी का 1.16 प्रतिशत था। साथ ही तंबाकू उत्पादों की बिक्री से सरकार को मिलने वाला रेवन्यू भी अनुमानित मुनाफे का 17 प्रतिशत ही मिलता है। तंबाकू उत्पादों पर वैट बढ़ाने से जहां पंजाब के लोग इसके महंगे होने से इसे छोडऩे की कोशिश करेंगे वहीं स्वास्थय में खर्च होने वाली रकम भी दूसरी बिमारियों को ठीक करने पर खर्च की जाएगी।
बाकी राज्यों से कम है पंजाब में तंबाकू से बने उत्पादों पर वैट:-
पंजाब में तंबाकू से बने उत्पादों पर मात्र 14.3 तक का वैट लगता है, इससे यह हर किसी के लिए आसानी से उपलब्ध होता है। मुख्यता उन गरीब लोंगों के लिए जिनकी आमदनी बहुत कम होती है। ऐसे परिवार के मुखिया तंबाकू का अकसर उपयोग करते हैं। तंबाकू से बने उत्पादों पर अगर वैट बढ़ जाए तो ऐसे लोग तंबाकू पर अपने पैसे नहीं खर्चेंगे और अच्छे खाने पीने पर अपना रुपया लगाएंगे। यह आखिरी मौका होगा जब पंजाब में तंबाकू के बने उत्पादों पर वैट को बढ़ाया जा सकेगा। क्योंकि जीएसटी के आने के बाद यह प्रक्रिया बहुत मुश्किल होगी। साथ ही तंबाकू पर वैट बढ़ाने से सरकार को ज्यादा रेवन्यू अर्जित होगा। इससे ये रैवन्यू सरकार पंजाब के विकास के लिए बनाए गए विभिन्न प्रोजेक्ट पर लगा सकेगी।
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